- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਤੇ ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਫਾਇਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਤਪਲ ਕੁਮਾਰ ਆਚਾਰਿਆ ਤੇ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰ 200 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਰ ਰਿਸਕ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਲੈਂਡ ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਪੋਟਾਂ ’ਚ ’ਬੈਕ ਟੂ ਟਾਊਨ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਮਰੇਜ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਫ੍ਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟ ਰੈਂਟ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ-ਡੀਐੱਫਓ ਰਾਹੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸੰਕਟ ’ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਪੰਕਜ ਮਨਕੋਟੀਆ, ਰਵੀ ਵਰਮਾ, ਰਾਘਵ ਵਧਵਾ ਤੇ ਫਿਓ ਦੇ ਜੀਐੱਮ ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।