- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ -- ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ

- ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਮੋਗਾ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਕਸਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।