ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 ਤੇ 2018 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਢਿੱਲੀ-ਮੱਠੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

--------------------------

ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਾਲਾਬ ਮੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਾਲਾਬ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਣੀ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਮਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।