ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 1500 ਰੁਪਏ; ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਜਾਸ, ਜਲੰਧਰ : ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਕੀ 108 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੁਗਤਾਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇ।

ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 26,000 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ 'ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ' ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੌਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ, ਮਲੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਸੁਨਾਮ, ਮੋਗਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਾਕੀ 108 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 1,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 15 ਮਈ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲੇਗੀ: ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ।"

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿਧੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ।"

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯੋਜਨਾ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ, 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਮਹਿਲਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।"