ਐੱਸਕੇਐੱਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ : ਆਗੂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਚਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜਦ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ 10 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਪੁਆਉਣ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ,ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਲਦੇਵ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਦੋਆਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੰਗਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ,ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਢੇਸੀ, ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨਰਿੰਦਰ ਜੌਹਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਗਲਜੀਤ ਪੰਡੋਰੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਸੁਨੀਲ ਭੈਣੀ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ, ਜਨਰਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਵਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੁਖਵੀਰ ਢੰਡਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।