ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਣੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ

- ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਜਲੰਧਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹਰ ਸਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਬਜਟ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਜਟ ਟੀਚਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਰਾਂਚ ਕੇਵਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬੜਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।