ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਟ

ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਲਾਈ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਜਲੰਧਰ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ 2013-14 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ’ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਹੀਪ ਸਰੀਨ, ਰਾਜੀਵ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ।

------------------------

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰੇਕ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ : ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਰਾਂਤ ਵਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿ੍ਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 11 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਕਤ ਰੇਟ ਵੱਧਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਉਕਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਡੇਟਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਪਾਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲੇਗਾ।

----------------------

ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟੈਕਸ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸਿਰਫ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਹੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲਗਪਗ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਾਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਨ।

-----------------------

ਸੀਐੱਲਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹੈ ਘਰ ਘਰ ਸਰਵੇ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐੱਲਸੀ) ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।