ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ
ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ
Publish Date: Thu, 02 Apr 2026 07:21 PM (IST)
Updated Date: Thu, 02 Apr 2026 07:25 PM (IST)
-ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਜਲੰਧਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹਰ ਸਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ’ਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਜਟ ਟੀਚਾ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
------------------
ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬੜਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।