ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਉਸੇ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

--ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਿਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।