- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਡਾਹਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਲਿਮਟਾਂ ਨਾ ਤਾਰ ਸਕਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨੈਫਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ
ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ : ਇਸ ਵਾਰ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਆਲੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 450 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 550 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਲੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਲੂ ਦਾ ਭਾਅ ਮੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਆਲੂ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਝੋਨਾ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ- ਤੀਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨਾ 20-25 ਫੀਸਦੀ ਝਾੜ ਘੱਟ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਰੋਪੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮੱਕੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਮੱਕੀ 2200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਭੈਅ ਨਾਲ 1700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 'ਤੇ ਆਣ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਲੂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਝਾੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 90 ਤੋਂ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 60 ਤੋਂ 65 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ 30 ਏਕੜ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂ ਦੀ ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਜਾਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਲੂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ?
ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੀਜ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੈਫਡ ਨੂੰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 1987- 88 ਤੇ 1992- 93 ’ਚ ਨੈਫਡ ਨੇ ਆਲੂ ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ।