ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਜਲੰਧਰ :

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਜਲੰਧਰ : ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਓ (ਰੀਜਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 56 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡੈਂਸੀ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
-----------
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ
- ਡੀਲਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ : 8000
- ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਆਰਟੀਓ): 3660
- ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: 525
- ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਰਸੀ: 450
- ਆਰਸੀ ’ਚ ਪਤਾ ਬਦਲਣਾ : 70
- ਆਰਟੀਓ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: 9575
- ਆਨਰਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ: 1300
- ਹਾਈਪੋਥੇਟਿਕੇਸ਼ਨ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ : 1360
- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ: 1750
- ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ: 550
- ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ : 307
- ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: 1100
- ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ: 348
----------
ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਹੈ : ਆਰਟੀਓ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮਗਰੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਧਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਰਟੀਓ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ। ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 13,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡੈਂਸੀ 'ਚ ਸਨ, ਜੋ ਨਿਬੇੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 400 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 700 ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-------------
ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਰਟੀਓ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਸੀ ਤੇ ਡੀਐੱਲ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।