ਸੀਐੱਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਦੂਰੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 20 ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲਟਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੰਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।