ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਬੋਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਕਿਹਾ-ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਥਿਆਰ

ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ : ਗੋਗੋਈ

ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ : ਅਖਿਲੇਸ਼

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪ ਨੇਤਾ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਨਾਰੀ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ‘ਨਾਅਰਾ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਦੋ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 2023 ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਆਸਾਮ ’ਚ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲਝਨ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ’ਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2023 ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਰੁਖ਼ ਕਿਉਂ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ-ਬਹਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 850 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਪਿਛੜੀ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਉੱਚ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਜ਼ ਕਸਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾਤ੍ਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਟੌਪ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ? ਭਾਜਪਾ-ਐੱਨਡੀਏ ਦੀਆਂ 21 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਸੀਐੱਮ ਹੈ। ਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇ।