ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ

--ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੋਢੀ ਰਾਮ ਉੱਪਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਕੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 700 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਹੜਾਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਵਿਧਵਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ 1100 ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਸਾਥੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਬਲਦੇਵ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਹਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲਾਲੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੰਡਿਆਲਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।