ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚੇ ਅਧੂਰੇ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਇਹ ਟੀਚਾ 197 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਜਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਟੀਚੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਟੀਚਾ 64.40 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਈ ਸਾਲ 2024-26 ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਹੈ ਪਰ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਕੇ 13.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਟੀਚਾ 4 ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 2.50 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹੀ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ-24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 16 ਕਰੋੜ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੀਚੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ : 100 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ : 80 ਕਰੋੜ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਬ੍ਰਾਂਚ : 25 ਕਰੋੜ ਵਿਗਿਆਪਨ ਬ੍ਰਾਂਚ : 14 ਕਰੋੜ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ : 3.75 ਕਰੋੜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬ੍ਰਾਂਚ : 1.85 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਚੁੰਗੀ : 1 ਕਰੋੜ ਹੈਲਥ ਬ੍ਰਾਂਚ : 15 ਕਰੋੜ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ : 8 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ : 250 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ : ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮੇਅਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।