ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 32 ਕਰੋੜ ਪਿੱਛੇ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਜਲੰਧਰ : ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਦਾ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਲਈ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 57 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਸੰਭਵ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਰੋੜ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਠੇਕੇ ਤੋਂ 13.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਟਾਰਗੇਟ 40 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 4 ਕਰੋੜ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। 22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹੇਗਾ।

- ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਗਮ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਖਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਖਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 75 ਕਰੋੜ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 60 ਕਰੋੜ

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 80 ਕਰੋੜ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 48 ਕਰੋੜ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 22 ਕਰੋੜ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 14 ਕਰੋੜ

ਵਿਗਿਆਪਨ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 13 ਕਰੋੜ

ਆਊਟਡੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 13.71 ਕਰੋੜ ’ਚ ਜਾਰੀ

ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 4 ਕਰੋੜ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 2 ਕਰੋੜ