ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਗ੍ਰਾਂਟ

----------------ਬਜਟ----------------- ----------ਤਸਵੀਰ ਹਿੰਦੀ ਚੋਂ 5---------------- ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ 2026-27 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ (ਕ੍ਰੈਡਿਬਿਲਿਟੀ) ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਉਹੀ ਸੰਸਥਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੇਟਿੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਂਡ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟੋਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਤਹਿਤ ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ------------------------- 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜੋਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬੀਬੀਬੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਿਕਵਰਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲੋਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ, ਪਬਲਿਕ ਬਾਂਡ, ਬੈਂਕਾਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਬੀਬੀਬੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ’ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ------------------------ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਟਿੰਗ * ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ, ਖੇਤਰਫਲ * ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ * ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ * ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ * ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਜਟ * ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ * ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ * ਰੈਵੇਨਿਊ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ * ਉਦਯੋਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ * ਹਸਪਤਾਲ, ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ * ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ----------------------- ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ 17.80 ਕਰੋੜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ’ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ ’ਤੇ 13.50 ਫੀਸਦੀ ਬਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਐੱਫ਼ਡੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 13.50 ਫੀਸਦੀ ਬਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।