ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ, ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਫੀਸ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2013 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ 2018 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 2018 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 111 ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 154 ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਨ ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 43 ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

-------------------------

ਸੀਵੀਓ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੀਵੀਓ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਵੀਓ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਜੇਪੀ ਨਗਰ, ਰਾਮਾਮੰਡੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਰੋਡ, ਬਸਤੀ ਪੀਰਦਾਦ ਰੋਡ, ਮਿੱਠੂ ਬਸਤੀ ਰੋਡ, ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਾਜਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਓਐਂਡਐੱਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ-ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 42 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।