ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਪੁੱਤਰ

-47,452 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜਾ, ਸੀਜੇਐੱਮ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਮਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਲੰਧਰ, ਫਿਲੌਰ ਤੇ ਨਕੋਦਰ ’ਚ ਲੱਗੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੁੱਲ 47,452 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਵਿਆਹੀ ਮਾਮਲੇ, ਐੱਮਏਸੀਟੀ ਕੇਸ, ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ, ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਰਭਓ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ’ਚ 22, ਫਿਲੌਰ ’ਚ 3 ਤੇ ਨਕੋਦਰ ’ਚ 2, ਕੁੱਲ 27 ਬੈਂਚਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੁੱਲ 48,354 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 47,452 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੁੱਲ 50 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ 790 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਨਿਬੇੜੇ ਗਏ। ਸੀਜੇਐੱਮ-ਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫੈਸਲਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੀਜੇਐੱਮ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 15100 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਰੇਣੁਕਾ ਕਾਲੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।