ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ
Publish Date: Tue, 03 Feb 2026 08:02 PM (IST)
Updated Date: Wed, 04 Feb 2026 04:11 AM (IST)

- 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਮ ਫੁੱਗਲਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਗੁਣਾਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਭੱਤੇ ਤੇ ਏਸੀਪੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਗਰੇਚੁਟੀ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਕਰਨ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਤੇ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੀਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਓਮਾ ਕਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੋਹਿਤ ਅਵਸਥੀ, ਅਮਨਦੀਪ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।