ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 1.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਸੈਟਿਵ ਪ੍ਰਵਾਨ

-ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਡੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ -ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 12 ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 1.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਸੈਟਿਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਡੀਸੀ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ (ਆਈਬੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਸੈਟਿਵ ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰੀ-ਇੰਬਰਸਮੈਂਟ, ਈਡੀਸੀ ਛੋਟ, ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐੱਸਈ ਫੀਸ ਰੀ-ਇੰਬਰਸਮੈਂਟ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਰੀ-ਇੰਬਰਸਮੈਂਟ, ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਉਦਯੋਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।