ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

- ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ (ਭਾਰਤ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਯਾਤਰਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਛਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਪਰ ਹਰ ਰੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਫਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾ ਉੱਪਰੋਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਰਖੇਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 750 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਜਰਖੇਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤ ’ਚ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਛਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਜੂਹਾ (ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੰਡਲ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ), ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ (ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਕੋਦਰ), ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ (ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫਲੌਰ), ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ (ਅਪਰਾ), ਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ (ਯੂਥ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੂਰਮਹਿਲ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।