ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ
Publish Date: Mon, 06 Apr 2026 10:43 PM (IST)
Updated Date: Mon, 06 Apr 2026 10:47 PM (IST)

-ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ -ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਮ, ਜਲੰਧਰ : ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਹੋਟਲ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੀਡਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਫੀਡਰ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ’ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 7.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਨਗਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਭਸੀਨ ਨੇ ਗਦਈਪੁਰ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਪਲਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈੰਗੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕੁਲ ਵਰਮਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਖਰਬੰਦਾ, ਸੁਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਕਰਮ ਧੀਮਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਢੀਂਗਰਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਵਿਕਟਰ, ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਵਿਨੀਤ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਜੈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।