ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
Publish Date: Sun, 15 Mar 2026 08:46 PM (IST)
Updated Date: Sun, 15 Mar 2026 08:48 PM (IST)

- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9646222555 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਸੀ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ’ਚ ਆ ਕੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ-1955 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।