ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਦੋਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ 5 ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਸੀ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਲਗਪਗ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਐੱਮਐੱਸ ਕੰਪਿਊਟਰਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ, ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਰਵੇ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਆਦਮਪੁਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਨਕੋਦਰ, ਫਿਲੌਰ ਤੇ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਤਾਲੇ ਲਟਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ------------------------- ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਫਰਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਫਰਦ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਵਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। --------------------- ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਸੀਐੱਮਐੱਸ) ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਵੱਧਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।