ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ : ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ

ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਮ ਫੁੱਗਲਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਕਸੂਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 23651, 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 12% ਡੀਏ, 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ 113 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਨਾਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾ ਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਵੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।