ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ’ਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ

-------------ਬਜਟ-------------- -------------ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚੋਂ 27 ਤੋਂ 32----------- - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ’ਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨੀਮਾ) ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਟ੍ਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਆਈਪੀ ਵਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੀਮਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪਰਵਿੰਦਰ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਆਯੁਸ਼ ’ਚ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਆਯੁਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵਣਗੇ। ਨੀਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਨਾਗਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈਐੱਮਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਧੀਰਜ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਮੈਡੀਕਲ ਵੈਲਯੂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈਐੱਮਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਐੱਮਐੱਸ ਭੁਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਟ੍ਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਟ੍ਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਮਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਮਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 17 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (ਬੀਸੀਡੀ) ’ਚ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।