ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਫੀਸ ਵਾਪਸ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਇਕ ਸਰਵਜਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੁੜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐੱਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।