ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ : ਕਾਮਰੇਡ ਥੰਮੂਵਾਲ

ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥੰਮੂਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਥੰਮੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।