ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰਚੇ : ਰਾਣਾ

ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਮ ਫੁੱਗਲਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਣਕ ਗੋਇਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੁਛਾਰ ਤੋਂ ਖਿੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਸਸਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਤੇ ਪਸਸਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰਦੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਰੋਏ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਅਕਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੀਕਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਖੁਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਥੰਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।