ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ : ਡੀਸੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
Publish Date: Thu, 19 Feb 2026 07:49 PM (IST)
Updated Date: Thu, 19 Feb 2026 07:51 PM (IST)

- ਕਿਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਾ-ਵਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 36 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 76 ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿੱਖਿਆ ’ਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ’ਚ ਵਰਤਣ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ’ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫਲੈਕਸ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ’ਚ ਫਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਦਦ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9646222555 ‘ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਫਸੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਰੋਕੂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਮੌਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜੈ ਭਾਰਤੀ, ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।