100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲੇਗਾ ਨਿਗਮ

-ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ : ਮੇਅਰ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਾਲ 2013 ਤੇ 2018 ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਲਗਪਗ 40 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਪਡੇਟ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਸੂਚੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ। -------------------------- ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਗਏ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਤੇ 2018 ’ਚ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਪਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। -------------------------- ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ’ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਨਿਗਮ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। -------------------------- ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 60-70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਿਤ ਆਉਣਗੇ।