ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਨਿਗਮ

ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਮਦਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਐੱਮਟੀਪੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਐੱਮਟੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਅੱਜ ਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਨਾ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਹੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

---

2013 ’ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਰੋੜਾ ਦਾ ਚੂਨਾ

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2013 ’ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫੀਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਥੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਡਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਾਪੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲੀ ਫੀਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵਸੂਲੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।