5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੋਲਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਕੀਤੀ 650 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ
Publish Date: Sun, 12 Apr 2026 08:08 PM (IST)
Updated Date: Sun, 12 Apr 2026 08:13 PM (IST)

ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ’ਤੇ 275 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਈਡੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਰਾਜ਼ਫਾਸ਼ ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਕੋਲਕਾਤਾ : ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਆਸਨਸੋਲ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਕਥਿਤ ‘ਕੋਲਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਰਗਾਪੁਰ-ਆਸਨਸੋਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਕੋਲਾ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੱਲ 54 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਚਿਨਮਯ ਮੰਡਲ, ਕਿਰਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਚਿਨਮਯ ਤੇ ਕਿਰਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਗਾਪੁਰ-ਆਸਨਸੋਲ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਕੋਲਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ’ਤੇ 275 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਈਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਈਸਟਰਨ ਕੋਲਫੀਲਡਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਈਸੀਐੱਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਿਨਮਯ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਭਣੇਵਾਂ ਕਿਰਨ ਇਸ ਧੰਦੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਿਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਰਨ ਦਾ ਬਾਂਕੁੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੇਜੀਆ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਰੇਤ ਦਾ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਕਦ ਜਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਚਲਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।