ਬਜਟ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਵਧੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

------------ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ---------- ------------------ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ---------------- ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਰਾਜ ’ਚ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ 2026 ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ------------------------- ਜੇਐੱਮਪੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਬਲਰਾਮ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ------------------------- ਰਘੂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਾਹਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ------------------------ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਾ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਰਿਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਜਟ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। --------------------- ਉਦਯੋਗ ਨਗਰ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨਿਤਿਨ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ, ਮੱਧਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।