ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਹਗਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਮੇਹਰਚੰਦ ਪੋਲੀਟੀਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀਰ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਨੇਵੀ ਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ 17.5 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਉਪਰੰਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸੈਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਫੀਲਡ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਿਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫ਼ਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬੀਐੱਲਓ, ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਲੇਖਕ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਨੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਭੈਣ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀਰ,ਜਨਗਣਨਾ ਭੈਣ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ-ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।