ਏਆਈ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਤਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ : ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ’ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਦਿਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਾਰਜ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 11-12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ 5 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਸਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ।