ਸੱਤ੍ਹਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ : ਕਾ: ਸੇਖੋਂ

-ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਮ ਫੁੱਗਲਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਮੂਹਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੱਤ੍ਹਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਸੀਪੀਆਈਐੱਮ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਜਾਂ ਫੋਕੇ ਲਿਫ਼ਾਫੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਗੇ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀਆਈ ਪਾਸ 26 ਸੌ ਅਪਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਘੜੀਸਿਆ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀਆਈ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।