20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ-ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਫੀਸ ਮਿਲ ਰਹੀ

ਜ.ਸ., ਜਲੰਧਰ : ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫੜੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਹੜੀਆਂ ਹਨ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਵਿਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਰ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਚੱਢਾ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੇਅਰ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ 3500 ਤੋਂ 4000 ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ’ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਸ਼ੈਰੀ ਚੱਢਾ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਚੌਕ, ਰੈਣਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।

- ਟੀਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ

ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ’ਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਹਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਪਗ ਦੋ ਗੁਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

- ਸਭ ਰੇਹੜੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ : ਸ਼ੈਰੀ ਚੱਢਾ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 20 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਵਾਲੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।

- ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 38 ਜਗ੍ਹਾ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਈਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 120 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਡਾ ਜੀ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਡਾ ਜੀ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਡਾ ਜੀ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।