ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਰਹੀਆਂ।

ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ (ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ) ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਖਾਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਇਹ ਹੜਤਾਲ 'ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ)' ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੂਟ 'ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, 'ਸਮਾਨ ਕੰਮ, ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ' ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ (ਬੇਕਾਰ) ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।