ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 04:54 PM (IST)
Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 04:01 AM (IST)

ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਫੁਲਝੜੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਰਨ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ, ਮਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਇਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਟਾਖਿਆਂ, ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਪੰਡਾਲਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ, ਡੀਜੇ ਜਾਂ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਸਮੇਂ 75 ਡੀਬੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ 70 ਡੀਬੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ 65 ਅਤੇ ਰਾਤ 55 ਡੀਬੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ 55 ਅਤੇ ਰਾਤ 45 ਡੀਬੀ ਅਤੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ 50 ਅਤੇ ਰਾਤ 40 ਡੀਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ 7 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।