ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਹੋਵੇ ਰਲੇਵਾਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਗੌਰਵ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਗੜਦੀਵਾਲਾ : ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲਜੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲਜੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2003 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5% ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮਿਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲਜੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 5% ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।