ਮਾਹਿਲਪੁਰ ’ਚ ‘ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਲਾ

ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫ਼ੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਤਨਾਮ ਲੋਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਹਿਲਪੁਰ : ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ,ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਕਾਂ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ ਗੰਦਗੀ ਢੇਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਕਾਰਨ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਧਾ ਉਤੇ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੱਛਤ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਿਰ ਅਧੂਰੇ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੰਹਿਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬੜੀ ਮੁਸਿ਼ਕਲ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਭ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਪਬਲਿਕ ਟੁਆਲਿਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗੰਦਗੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੋਸਮ ਵਿਚ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜਣ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੇਨਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2000 ਨੂੰ ਨਾ ਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਕਟ ਮਾੜੇ ਨਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾ ਦੀ ਸੋਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਨਾਲੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲਿਫਾਫੇ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸਿ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਹਿੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ।