15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਮਨਰੇਗਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀ ਜਾਵੇ : ਧੀਮਾਨ

- ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਨਿਭਾਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ - ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ : ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲੇਬਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ-2005 ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲੋਕਪਾਲਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਯੋਗ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।