ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੈਨ

2029 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (2026-2029) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 2029 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਡਰੱਗ-ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ (ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ) ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਕਸ-- ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ।