ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ

ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੋਚਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ: ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੱਕਰ’ਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।