ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ: ਆਰਟੀਈ ਤਹਿਤ 25% ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਮੋਡੀਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(C) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੀਈਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ “ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ” ਅਤੇ “ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ” ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਾਖਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।