ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ

ਕਿਹਾ- ਇਹ ਲੋਬੀਆ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਣਖ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਹੈ; ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਠਣਗੇ, ਟੁੱਟੇਗਾ ਜਾਬਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਮਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਹਰਿਆਣਾ : ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਟੈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਿਰਦੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕਾਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੋਟਾਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਥੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਬੀ.ਐਡ. ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਰਾਜਾ, ਉਪਕਾਰ ਪੱਟੀ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਲਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ, ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਗੁਣਾਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਬਰੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਇੱਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।