ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਗਰਮ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐੱਨਜੀਓ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹਾ- 112 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਇਲਟ ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 112 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰ਼ੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਇਲਟ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਾਵਈ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵਟਸਅਪ ਨੰਬਰ 9855475547 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਲਿਖਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੈਣੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਣਜੀਤ ਚੌਧਰੀ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬੰਬਾਹ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋਤੀ ਬਾਲਾ ਮੱਟੂ, ਏ.ਆਈ.ਜੀ.-ਕਮ-ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਪੀ. ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਦਸੂਹਾ), ਜਿਓਤਸਨਾ (ਮੁਕੇਰੀਆਂ), ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ) ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਟਾਂਡਾ), ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕਮਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਰੀਜ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਰਦਾਘਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚਰੀ ਬਾਕਸ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਦਸਤਾਨੇ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਘਟਨਾ ਅਤੇ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 20ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਕ ਡਰਿੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬੰਬਾਹ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋਤੀ ਬਾਲਾ ਮੱਟੂ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।