ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ, ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਨ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਭੰਡਾਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਦੁੱਧ ਸੰਘ, ਪਸ਼ੂ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਗਰਭਧਾਰਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬੋਵਾਈਨ ਸੀਮਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਠੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 7 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।